|
|
मिलिंद संगोराम - रविवार, २५ जुलै २०१०
 १८६० मध्ये भारतीयांवर पहिल्यांदा प्राप्तिकर लादला गेला. भारतीय प्राप्तिकराला दीडशे वर्षे झाल्यानिमित्त काल भारतीय प्राप्तिकर विभागातर्फे ‘इन्कम टॅक्स डे’ साजरा केला गेला. भारतीय प्राप्तिकराच्या आरंभकाळाचा इतिहास खूपच रंजक आहे. प्राप्तिकर, परवाना कर व तंबाखू कर अशा तीन नवीन करांची घोषणा तेव्हा जेम्स विल्सन या पहिल्या इंग्रज ‘फायनान्स मेंबर’ ने १८६० मध्ये केली होती. या नवीन करांची घोषणा करताना विल्सनने मनुस्मृतीतील दाखले देऊन आपली करविषयक धोरणे ‘भारतीय’ आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी श्लोक, वचने यांचे दाखले देत अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथाही १५० वर्षे जुनी आहे तर!
१८ ५७ च्या उठावाला भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाच्या इतिहासात मानाचे स्थान आहे. स्वातंत्र्यलढय़ाची पहिली वीट याच उठावाने रचली. १८५७ साली भारतावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते. कंपनी सरकारच्या सैन्यात असलेल्या भारतीय शिपायांनी परकीय सत्तेविरुद्ध  केलेल्या या उठावाचा वणवा मीरतपासून सुरू होऊन पुढे दिल्ली, आग्रा, लखनौपर्यंत पसरला. एकूण सोळा महिने चाललेल्या या उठावाने इंग्लंडमध्ये बसलेल्या राज्यकर्त्यांना हादरवून सोडले. या असुरक्षिततेच्या भावनेतून मग इंग्रजांनी भारतातील लष्करी खर्चात भरमसाट वाढ केली. एकूणच अर्थव्यवस्थेचे गणित चुकायला लागले. तुटीच्या गगनभेदी आकडय़ांनी ब्रिटिश राज्यकर्ते बेचैन झाले होते. इंग्रज भारतावर धर्मादाय उपक्रम म्हणून नक्कीच राज्य करत नव्हते. त्यामुळे ही भारतीय तूट भारतीयांकडूनच वसूल करण्याचा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा विचार होता. याला माध्यम ठरला तो प्राप्तिकर कायदा. त्यामुळे आजच्या प्राप्तिकर कायद्याचे मूळ १८५७ च्या उठावात दडले आहे, असे म्हटले जाते.
१८५८ साली कंपनी सरकारचे राज्य गेले आणि ब्रिटिशांची नियमित राजवट सुरू झाली. ‘द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १८५८’ हा कायदा याच काळात अस्तित्वात आला. या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे भारताच्या सर्व आर्थिक बाबींचे नियंत्रण मुख्य सचिवाकडे (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) एकवटले गेले. भारताचा पहिला मुख्य सचिव सर चार्ल्स वुड हा होता. स्वत:चे अधिकार वाजवून दाखवण्याची त्याला हौस होती. भारतासाठी कोणताही खर्च करायचा झाला तर चार्ल्स वुडच्या संमतीची मोहोर अटळ झाली होती. मुख्य सचिवाने ब्रिटिश संसदेसमोर भारताचा वार्षिक जमाखर्च सादर करणे आवश्यक होते. चार्ल्स वुड स्वत: अर्थतज्ज्ञ नसतानाही आपल्या मगदुराप्रमाणे तो हे आकडे ब्रिटिश संसदेत नियमितपणे मांडत असे. भारताचे १८५८ ते १८६० या काळातील आर्थिक चित्र अराजकतेनेच बरबटलेले दिसत होते. मग ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी, भारतात जाऊन राहील आणि तिथूनच भारताच्या आर्थिक बाबींना काबूत ठेवील, अशा तज्ज्ञ व्यक्तीचा शोध सुरू केला. भारताच्या पहिल्या अर्थमंत्र्यासाठी सुरू झालेला हा शोध होता.
 ज्येष्ठ संसदपटू, अर्थतज्ज्ञ, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि ‘इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिक यांचा संस्थापक असलेल्या जेम्स विल्सन याचे नाव पुढे आले. जेम्स विल्सनसारख्या इंग्लंडमधील आपल्या मौल्यवान मोहऱ्याला ब्रिटिश सरकार भारतात पाठवायला उद्युक्त झाले, यावरून ब्रिटिश राज्यकर्ते भारताला गंभीरपणे घ्यायला लागले होते, हे स्पष्ट होते. भारतासारख्या अविकसित देशात जाऊन तिथल्या विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेची घडी घालून देणे हे किती महाकाय काम आहे याची विल्सनला जाणीव होती. १८५९ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या थंडीत विल्सन कलकत्त्यात बोटीने येऊन दाखल झाला.
त्या काळी अर्थमंत्र्याला ‘फायनान्स मेंबर’ म्हटले जात असे. विल्सन भारतात आला, तेव्हा भारताचा व्हाइसरॉय लॉर्ड कॅनिंग उत्तर पूर्व प्रांताच्या दौऱ्यावर होता. भारताच्या संस्कृतीची, येथील लोकांची तोंडओळख व्हावी या हेतूने विल्सनही लॉर्ड कॅनिंगबरोबर या दौऱ्यात सहभागी झाला. विल्सन ‘वर्कोहोलिक’ होताच. त्यात समोर असलेले काम इतकेप्रचंड होते की विल्सन त्यात पूर्ण बुडून गेला. १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी विल्सनने भारताचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्या वेळी भारताची राजधानी असलेल्या कलकत्ता येथील विधिमंडळात तो सादर केला. अर्थसंकल्पाद्वारे सरकार कोणते कर लादते, याबद्दल त्या वेळी जनमानसात कमालीची उत्सुकता होती. संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तिकिटांना १८ फेब्रुवारीला अभूतपूर्व मागणी होती, असे ‘बाँबे गॅझेट’मध्ये छापून आले होते.
विल्सनच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात नवीन करांचे तीन प्रस्ताव होते. प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स), परवाना कर (लायसेन्स टॅक्स), तंबाखू कर (टोबॅको टॅक्स) असे हे तीन नवीन कर होते. या नवीन करांची घोषणा करताना विल्सनने मनुस्मृतीतील दाखले देऊन आपली करविषयक धोरणे ‘इंडियन’ नसून ‘भारतीय’ आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. हे तीनही कर एकाच वेळी लागू होणार असल्याने एखाद्या माणसाने प्राप्तिकर भरला तर त्याच वेळी त्याला परवाना कर आणि तंबाखू करही भरावा लागे. विल्सनने आपल्या आर्थिक प्रस्तावांचे दुसरे वाचन १४ एप्रिल १८६० ला तर अंतिम वाचन २१ जुलै १८६० रोजी केले. फेब्रुवारी ते जुलै १८६० असा हा पाच महिन्यांचा कालावधी पहिल्या भारतीय प्राप्तिकराच्या निर्मितीचा काळ होता.
जेम्स विल्सनने मनुस्मृतीतील खालील श्लोकांचा दाखला दिला होता :-
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्।
तथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सतते करान्।।
(राज्यातील उद्योग व व्यापाराची भरभराट होईल आणि राजाचाही लाभ होईल असे कर राजाने लावायला हवेत)(अध्याय ७, श्लोक १२८)
यथा अल्पाल्पम् अदन्त्याद्यं वार्यो कोवत्स षट्पदा:।
तथा अल्पापो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिक: कर:।।
(ज्याप्रमाणे जळू, वासरू आणि मधमाश्या आपले अन्न हळूहळू ओढून घेतात, तसेच राजाने आपल्या राज्यात वार्षिक कर लावावा.)
(अध्याय ७, श्लोक १२९)
नोछिन्द्यादात्मनो मूले परेषां चातितृष्णया।
उच्छिन्दन्ह्मात्मनो मूलमात्माने तांश्च पीडयेत्।। (महसुलाच्या लोभाने प्रजेकडून अतिप्रमाणात कर वसूल करणे किंवा प्रजेच्या प्रेमापोटी अजिबातच कर वसूल न करणे या दोन्ही गोष्टींपासून राजाने स्वत:ला वाचवायला हवे)(अध्याय ७, श्लोक १३९)
घरचा आहेर
 विल्सनच्या आर्थिक प्रस्तावाचे वाचन झाल्यावर लगेच विरोधाची कोणतीच कुजबुज विल्सनच्या कानी येत नव्हती. अँग्लोइंडियन वृत्तपत्रांनी तर विल्सनच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणारा मजकूर प्रसिद्ध करायचा सपाटा लावला होता. युरोपियन आणि नेटिव्ह करदाते शांत होते. सर्वात सुदैवी करसंकलक (मोस्ट फॉच्र्युनेट टॅक्स गॅदरर), असे तो स्वत:ला म्हणवून घेऊ लागला. पण विल्सनचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. मद्रासचा लोकप्रिय गव्र्हनर सर चार्ल्स ट्रेव्हेलियन याने विल्सनच्या कर प्रस्तावांवर सणसणीत प्रहार करून विल्सनची झोप उडवली. मद्रासचा सर्वाधिक लोकप्रिय गव्हर्नर असा ट्रेव्हेलियनचा लौकीक होता. ब्रिटिश सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडून ट्रेव्हेलियन आपल्याच सरकारच्या एका मंत्र्यावर घेत असलेले तोंडसुख फक्त विल्सनलाच नव्हे तर कलकत्त्यात बसलेल्या अवघ्या सरकारला गदागदा हलवून टाकणारे होते.
ट्रेव्हेलियनचे मुख्य आक्षेप विल्सनच्या करविषयक प्रस्तावांवर होते. एकाच वेळी प्राप्तिकर, परवाना कर आणि तंबाखू कर एकत्रितपणे लागू करून करदात्याचे कंबरडे मोडण्याची ट्रेव्हेलियनला गरज वाटत नव्हती. १८५७ च्या जखमा ओल्या असताना असे कर आणून भारतात बंड पेटले तर त्याला जबाबदार कोण, असा ट्रेव्हेलियनचा सवाल होता. भारत हा खंडप्राय देश आहे. तेथे एखाद्या प्रांतात विशिष्ट कर अनुरूप ठरेल तर दुसऱ्या प्रांतात वेगळाच कर किफायतशीर ठरेल. त्यामुळे प्राप्तिकरासारख्या संपूर्ण देशाला सार्वत्रिकपणे लागू होणाऱ्या कराची गरज नाही, असे ट्रेव्हेलियनचे मत होते. लष्करी खर्चात घट करून आर्थिक संकटावर मात करता येणे शक्य असताना भारतीय पाश्र्वभूमीला विसंगत असणारा प्राप्तिकरासारखा आधुनिक कर दडपशाहीने लादणे योग्य नाही, असे ट्रेव्हेलियनला वाटत होते. भारतासारख्या अशिक्षित आणि गरीब देशात विल्सनचे हे अचाट आर्थिक प्रयोग इंग्रजांना फार महाग पडतील, याची ट्रेव्हेलियनला खात्रीच होती. या सर्व गोष्टी ट्रेव्हेलियनने गुप्तपणे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या नजरेत आणून दिल्या असत्या तरीही चालले असते. पण त्याने जनतेच्या साक्षीने आपले म्हणणे जाहीरपणे मांडायचे ठरवले. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना ट्रेव्हेलियनचा हा पवित्रा रुचणे शक्यच नव्हते.
महाराष्ट्रात तर प्राप्तिकर कायदा हा दंगामस्तीचा विषय ठरला. याविषयीची मनोरंजक हकिगत गोविंद बाबाजी जोशी (वसईकर) यांच्या ‘माझे प्रवासाची हकिगत’ या १८९६ साली प्रकाशित झालेल्या ६५५ पानांच्या प्रवासवर्णनात आहे. गोविंद बाबाजी जोशी यांनी १८६० ते १८७५ अशी पंधरा वर्षे प्रवास करून २५०० मैलांचा परिसर पालथा घातला होता. वसईमध्ये प्राप्तिकर कायद्याला कसा विरोध झाला, अशिक्षित जनतेने ठाण्याच्या हंटर साहेबाला पळता भुई कशी थोडी केली, असा विलक्षण चित्रमय शैलीतला हा मजकूर आहे.
पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी
विल्सनच्या प्राप्तिकर कायद्याचे नाव ‘अॅन अॅक्ट फॉर इंपोजिंग डय़ुटीज ऑन प्रॉफिट्स अरायजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, ट्रेड्स अँड ऑफिसेस्’ असे घसघशीत होते. या पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी जितक्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या आहेत, तितक्याच त्या आज मनोरंजक वाटणाऱ्या आहेत. जेम्स विल्सनचा पहिला प्राप्तिकर कायदा २१ भागांत विभागलेला होता. या कायद्यात एकूण २४९ कलमे होती. भारताच्या या पहिल्या प्राप्तिकर कायद्याने उत्पन्नाची चार शीर्षके ठरवली होती. या प्रत्येक शीर्षकाला एक परिशिष्ट राखून ठेवले होते. या परिशिष्टात प्रत्येक शीर्षकाला लागू होणारे करदायित्वाचे नियम लिहिले होते. ही चार परिशिष्टे अशी होती-
परिशिष्ट-१. जमीन व घरापासूनचे उत्पन्न (इन्कम फ्रॉम लँड अँड हाऊसेस्)
परिशिष्ट-२. व्यापार व्यवसायापासूनचे उत्पन्न (इन्कम फ्रॉम ट्रेड्स अँड प्रोफेशन)
परिशिष्ट-३. सार्वजनिक निधीपासूनचे उत्पन्न (इन्कम फ्रॉम पब्लिक फंड्स)
परिशिष्ट-४. सार्वजनिक पगारापासूनचे उत्पन्न (इन्कम फ्रॉम पब्लिक सॅलरीज)
म्हणजेच पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यात जमीन-जुमला, भांडवली मालमत्ता विकून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर (कॅपिटल गेन्सवर) प्राप्तिकर लागू होत नव्हता. भांडवली नफा तसा खूपच उशिरा करपात्र होऊ लागला. उत्पन्न (इन्कम) या शब्दाच्या अर्थामध्ये भांडवलाला स्थान द्यायला कायदेकार राजी नव्हते. १९४७ पासून म्हणजे प्राप्तिकर कायद्याच्या जन्मानंतर तब्बल ८७ वर्षांनी भांडवली नफा हे करपात्र उत्पन्नाचे साधन समजले जाऊ लागले. आज सरकारला ते प्रचंड महसूल मिळवून देत आहे.
विल्सनच्या या प्राप्तिकर कायद्यात सामान्य करदात्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु. २०० इतकी ठेवली होती. म्हणजेच रु. २०० पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असेल तर त्या करदात्याला कर भरण्याची आवश्यकता नव्हती. ही मर्यादा फार कमी रकमेची आहे, असे सर्वसाधारण मत होते. मात्र अर्थमंत्री विल्सन त्या बाबत आग्रही होता. अधिकाधिक नागरिक त्यामुळे प्राप्तिकराच्या कक्षेत येतील आणि सरकारी तिजोरीला समृद्ध करतील, असे विल्सनने संसदेत सरकारची बाजू मांडताना म्हटले होते.
सेना, पोलीस, नौदल अधिकाऱ्यांना या कायद्याने झुकते माप दिले होते. या दलात युरोपियन अधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक असल्याने असे होणे साहजिकच होते. सेना व पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. ४९८० इतकी होती, तर नौदल अधिकाऱ्यांसाठी ती रु. २१०० इतकी होती.
रु. २०० ते रु. ५०० उत्पन्नासाठी प्राप्तिकराचा दर दोन टक्के होता. ५०० रुपयांवर तो तीन टक्के होता. मात्र या तीन टक्केवाल्या करदात्यांना आणखी एक टक्का कर भरावा लागे. या एक टक्का रकमेचा विनियोग रस्ते, कालवे किंवा तत्सम सार्वजनिक कल्याणाच्या बाबींसाठी केला जाणार होता. थोडक्यात म्हणजे रु. ५०० हून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना चार टक्के दराने कर भरावा लागे. अर्थसंकल्पीय चर्चेत विल्सनने ‘श्रीमंत आणि कमी श्रीमंत’ करदात्यांना एकाच तागडीत न तोलता कराचे दोन स्वतंत्र दर ठेवल्याचे आवर्जून नमूद केले होते. गमतीचा भाग म्हणजे कराचे दर कंपनी, भागीदारी, व्यक्ती साऱ्यांनाच सारखे होते.
आजच्या प्राप्तिकर कायद्यात शेती उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. भारताच्या पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यात मात्र शेतीपासूनचे उत्पन्न करपात्र होते. शेतसारा रकमेच्या एकतृतीयांश रक्कम इतका प्राप्तिकर शेतकऱ्याला भरावा लागत होता.
घर भाडय़ाने दिले असेल तर भाडय़ाच्या रकमेमधून घर दुरुस्ती खर्चाची वजावट मिळत होती. मात्र या वजावटीला तीन वर्षांच्या भाडय़ातील सहा महिन्यांच्या भाडय़ाइतकी रक्कम अशी विचित्र कमाल मर्यादा होती.
आयुर्विमा हप्त्याला पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यापासून करबचतीच्या साधनेचा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर कायद्याच्या वयाइतकीच आयुर्विमा काढल्या नंतर मिळणारी सवलत जुनी आहे.
पहिल्या प्राप्तिकर कायद्यात व्यापार उत्पादनातून मिळणारा नफा काढताना केवळ एक वजावट उपलब्ध होती. ती वजावट म्हणजे मशिनरी डागडुजी खर्च ही होय. ही वजावटदेखील सुखासुखी मिळणारी नव्हती. नियम चार प्रमाणे गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या मशिनरी डागडुजी खर्चाच्या सरासरी इतकी रक्कम चालू वर्षी वजा मिळत असे.
आज व्यावसायिक उत्पन्नातून मिळणारा यंत्रसामुग्री व इतर मालमत्तांवरील डेप्रिसिएशन (घसारा)च्या वजावटीचा मागमूसही प्राप्तिकर कायद्यात नव्हता आणि ते साहजिकही होते. त्या वेळचे आयुष्य सोपे आणि सरळ होते. विजेचा वापर मर्यादित प्रमाणात होता. महाकाय आकाराची आणि भव्य किमतीची यंत्रे तेव्हा सर्रास वापरली जात नसत. त्यामुळे डेप्रिसिएशन ही संकल्पनाही कायदेकारांच्या गावी नव्हती.
पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळाने १८६० सालच्या या पहिल्या प्राप्तिकर कायद्याखाली भरलेल्या कराच्या दोन पावत्या जतन करून ठेवल्या आहेत. या पावत्या शिळाप्रेस पद्धतीने छापलेल्या आहेत. गोपाळराव निळकंठ ऊर्फ दाजीबा नगरकर आणि गणपतराव निळकंठ नगरकर, कसबा पेठ, पुणे येथील करदात्यांच्या या पावत्या आहेत. या पावतीत वर उल्लेख केलेल्या चार हप्त्यांचा उल्लेख आहे. साबाजी सखाराम यांनी ‘वसूल घेणार अंमलदाराची सही’ जागी स्वाक्षरी केली आहे. पावतीची छपाई शुद्ध देवनागरी लिपीत असली तरी त्यावरील लिखित मजकूर मोडी लिपीत आहे.
जेम्स विल्सन: पहिल्या अर्थसंकल्पाचा कर्ता
भारताचा पहिला अर्थमंत्री इतकेच विल्सनचे योगदान नाही. आज त्याच्या मृत्यूनंतर दीडशे वर्षांनंतरही प्रत्येक भारतीयाने त्याला स्मरावे इतके भारताच्या आर्थिक विश्वातील त्याचे योगदान मोठे आहे. भारताचा सर्वात पहिला अर्थसंकल्प सादर करून अर्थसंकल्पीय पद्धतीचा पायंडा जेम्स विल्सनने पाडला. या देशाला चांदीच्या जड नाण्यांच्या चलनातून मुक्त करून सुटसुटीत कागदी नोटांचे चलन सुरू करण्याच्या प्रयत्नांच्या आरंभस्थानीही तोच होता. याशिवाय त्याचे इतर क्षेत्रांतील योगदानही महत्त्वाचे आहे. हे सारे जेम्स विल्सनने त्याच्या मृत्यूपूर्वी आठ महिन्यांच्या भारतातील अल्प वास्तव्यात शक्य करून दाखवले होते.
३ जून १८०५ रोजी स्कॉटलंडमधील रॉक्सबर्गशायर परगण्यातील होईक या लहान गावात एका वुलन विक्रेत्याच्या पोटी जेम्स विल्सन जन्माला आला. विल्सनच्या वडिलांच्या एकूण १५ अपत्यांपैकी विल्सन हा चौथा मुलगा. विल्सनची आई त्याच्या लहानपणीच वारली. शाळेत विल्सन अत्यंत शांत, गंभीर आणि खेळाच्या मैदानापासून दूर राहणारा मुलगा होता. अभ्यासात त्याला उत्तम गती होती. लहानपणी विल्सनला वाचनाचा विलक्षण नाद लागला. या नादातून आपण शिक्षक व्हावे असे त्याने ठरवले. जेम्स विल्सनचे वडील आधुनिक विचारांचे होते. जेम्स विल्सनच्या मनाचा कल बघून त्यांनी विल्सनला इसेक्स येथे अध्यापनशास्त्राचा अभ्यास करायला पाठवले. तिथे राहिल्यावर मात्र विल्सनचा विचार बदलला. शिक्षक होण्यापेक्षा माझ्या वडिलांच्या कारखान्यात हरकाम्या नोकर व्हायला आवडेल, असे इसेक्सहून पाठविलेल्या पत्रात त्याने लिहिले होते. त्यानंतर सुप्रतिष्ठित स्कॉटिश बारमध्ये वकिली शिकायची उत्कट इच्छा त्याला झाली, पण तो योग जुळून आला नाही. आपण वकिली शिकू शकलो नाही, याचे मोठे शल्य विल्सनने जन्मभर मनात बाळगले.
वयाच्या सोळाव्या वर्षी जेम्स विल्सनने हॅट तयार करण्याच्या व्यवसायाला सुरुवात केली. याही काळात विल्सनचे वाचनाचे वेड शाबूत राहिले होते. रात्री जागरण करून विल्सन आपल्या वाचनाची हौस भागवत असे. त्यांनी जे जे काही केले ते पूर्ण जीव ओतूनच. त्यामुळे विल्सन एखादा किरकोळ लेखदेखील अत्यंत महत्त्वाचे कार्यालयीन टिपण वाचल्यासारखे लक्षपूर्वक वाचत असे.
विल्सनची व्यवसायातील प्रगती बघून त्याच्या वडिलांनी त्याच्याकरिता आणि विल्यम या भावाकरिता हॅट तयार करण्याचा एक चालू कारखानाच विकत घेतला. जेम्स विल्सनला तेव्हापासून ‘स्कॉटिश हॅटर’ हे बिरुद कायमचे चिकटले. पुढे विल्सन जेव्हा व्हॉइसरॉय लॉर्ड कॅनिंगच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून रुजू झाला तेव्हा ‘द इंडियन पंच’ या नियतकालिकाच्या ऑगस्ट १८६० च्या अंकात ‘द न्यू हॅट’ या शीर्षकाचे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते. या व्यंगचित्रात विल्सन लॉर्ड कॅनिंगच्या डोक्यावर विविध करांच्या टोप्या घालून त्या नीट बसतात का ते बघतोय, असे दाखवले होते.
१८२४ साली विल्सन बंधूंनी होईक सोडले आणि ते उद्योगनगरी लंडनमध्ये येऊन थडकले. इथे येऊन त्यांनी ‘विल्सन आयर्विन अँड विल्सन’ ही भागीदारी पेढी उभी केली व व्यवसायाला प्रारंभ केला. त्यावेळी जेम्स विल्सनचे वय अवघे वीस वर्षांचे होते आणि लंडनसारख्या मोठय़ा शहरातील एका पेढीचा तो भागीदार होता. १८३६ पर्यंत सर्व भरभराटीत सुरू होते. पण पुढे विल्सनला एका सट्टय़ाच्या व्यवहारात फार मोठी खोट सहन करावी लागली. दिवाळखोरी टाळण्यासाठी स्वत:ची सर्व मालमत्ता विल्सनने विकून टाकली.
त्या काळी इंग्लंडमध्ये आयात केलेल्या धान्य-डाळी देशी मालापेक्षा स्वस्त असत. साहजिकच ग्राहकाची पसंती स्वस्त आयात मालाला असे. यामुळे इंग्लंडमधील देशी उत्पादक अडचणीत आले होते. मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता असणाऱ्या विल्सनला जागतिक व्यापारात असे अडथळे ठरणारे कॉर्न कायदे कधीच रुचले नव्हते. या कॉर्न कायद्यांच्या विरुद्ध विल्सनने त्या वेळच्या ‘मँचेस्टर गार्डियन’मध्ये (सध्याचे गार्डियन वृत्तपत्र) लिहायला सुरुवात केली. याचीच पुढे ‘इनफ्ल्युएन्सेस ऑफ कॉर्न लॉज’ (१८३९) ही पुस्तिका करण्यात आली. लोकांना ही पुस्तिका फारच आवडली. विल्सनला या पुस्तिकेने नाव मिळवून दिले. १८४६ साली कॉर्न कायदे रद्द करण्यात आले आणि विल्सनच्या मुक्त व्यापारविषयक प्रयत्नांना लौकिक यश मिळाले.
मुक्त व्यापाराचा निरंतर पुरस्कार करण्यासाठी आणि त्या चळवळीला बौद्धिक पाठबळ देण्यासाठी विल्सनने ‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे वृत्तपत्र सुरू केले. अनेक वृत्तपत्रांच्या भाऊगर्दीत आर्थिक व राजकीय विषयांना वाहिलेले ‘द इकॉनॉमिस्ट’ चालेल का, याविषयी विल्सनचे अनेक मित्र साशंक होते. एकूण १६ वर्षे विल्सन या वृत्तपत्राचा एकमात्र चालक होता. आज ‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे जगातील एक मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे साप्ताहिक म्हणून प्रसिध्द आहे.
विल्सनची राजकीय कारकीर्द १८४७ ते १८६० अशी केवळ १३ वर्षांची आहे. पण या १३ वर्षांत कोणाही राजकारण्याने हेवा करावा अशा जबाबदाऱ्या विल्सनने सांभाळल्या. लिबरल पक्षाचा सभासद असलेला विल्सन १८४७ ते १८५९ या काळात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदार होता. विल्सनचा आर्थिक विषयावरचा अभ्यास बघून त्याला ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’चा सहसचिव करण्यात आले. इथे त्याचा भारताशी पहिला संबंध आला. भारतविषयक अनेक निर्णयांत त्या काळी विल्सन अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी होता. याच काळात लॉर्ड डलहौसी भारतात रेल्वेचे जाळे अंथरत होता. विल्सनचाही या उपक्रमात मोलाचा वाटा होता.
१८५३ ते १८५८ विल्सन ब्रिटिश कोषागाराचा अर्थसचिव होता. १८५८ मध्ये इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिच्या मान्यतेने विल्सनने ‘चार्टर्ड बँक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया अँड चायना’ सुरू केली. पौर्वात्य देशात पाठविल्या जाणाऱ्या युरोपीय मालाला बँकिंगचे पाठबळ देऊन प्रचंड नफा कमावण्याचा हेतू ही बँक स्थापन करण्यामागे होता. १८५९ साली या बँकेचे ‘स्टँडर्ड बँक ऑफ ब्रिटिश साऊथ आफ्रिका’ या बँकेबरोबर विलीनीकरण झाले आणि आजची ‘स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक’ उदयाला आली. यामुळे स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचा संस्थापक म्हणून जेम्स विल्सनचेच नाव घेतले जाते.
भांडवली नफ्यावरील पहिला कर सामान्यत: प्राप्तिकर हा करदात्याला नेहमी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरचा कर म्हणून ओळखला जात असे. पगार, घरभाडे, व्यावसायिक नफा, व्याज, लाभांश ही उत्पन्न्ो विशिष्ट वारंवारतेने मिळत असल्याने त्यावर प्राप्तिकर लागू होणे स्वाभाविक वाटते. मात्र आयुष्यात कधीतरी सठीसामाशी जमीन-जुमला वगैरे विकून मिळणाऱ्या रकमेतील नफा भांडवली नफा म्हणून करपात्र होऊ लागला, तेव्हा प्राप्तिकर कायद्याने आपले अधिकारक्षेत्र फारच वाढवले, असे लोकांना वाटले. १९४७-४८ च्या अर्थसंकल्पात लियाकत अली खान यांनी हा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा साऱ्याच करदात्यांच्या नजरा विस्फारल्या. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भांडवली नफ्याची करपात्रतेची बाजू मांडताना लियाकत अली म्हणाले होते, ‘माझा पुढील प्रस्ताव भांडवली नफा करपात्र करण्याचा आहे. गेल्या काही वर्षांत व आजही भांडवली नफा ज्या प्रचंड प्रमाणात कमाविला जात आहे त्याबद्दल सन्माननीय सभासदांना माहिती आहेच. हा नफा प्राप्तिकर कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याने त्यावर प्राप्तिकर बसत नाही. प्राप्तिकर कायद्यातील हा दोष दूर करावा, असे मला अत्यंत ठामपणे वाटते. अमेरिकेत अशा नफ्यावर कर बसविला जातो.’
लियाकत अली खान पुढे सहा महिन्यांतच पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान झाले. त्यामुळे पाकिस्तानच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी हिंदुस्थानातील पहिला भांडवली नफ्यावरील कर आणला!
|
|
लोकरंग
‘चिनी ज्यादा’ !
अनिकेत साठे - रविवार, ५ सप्टेंबर २०१०
( sathe.aniket@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात चिनी लष्कराच्या मुक्त संचारामुळे भारताची चिंता वाढली असून त्यामागे ‘ड्रॅगन’ची नेमकी काय चाल आहे, असा प्रश्न होतो. त्याचे उत्तर शोधताना हा विषय केवळ गिलगिटपुरताच मर्यादित नाही, तर त्याला विविध स्वरूपाचे कंगोरे असल्याचे लक्षात येते. अमेरिकेला डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक करणारा चीन सध्या जी पावले टाकतो आहे, त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतालाही गर्भित इशारा देण्याचा भाग आहे. |
दिनदर्शिका
गुरुवार, ९ सप्टेंबर २०१०. मिती भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा १२ क. ०८ मि.पर्यंत. उत्तरा नक्षत्र २० क. ५१ मि.पर्यंत. कन्या चंद्र. सूर्योदय- ६।२६ सूर्यास्त- ६।४६
मेष - शत्रूंवर लक्ष ठेवा, वृषभ - मुलांचे प्रश्न सुटतील, मिथुन - घरात शांतता ठेवा, कर्क - छोटे-मोठे प्रवास होतील, सिंह - अचानक दडपण वाढतील, कन्या - महत्त्वाचे निर्णय घ्याल, तूळ - देवघेवीत चुका करू नका, वृश्चिक - पैसा हाती येईल, धनू - सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल, मकर - प्रयत्न कारणी लागतील, कुंभ - अडचणींचा दिवस, मीन - शासकीय कामे होतील.
शुभराशी : वृश्चिक / धनू / मकर
|
