लोकसत्ता

संजय बापट - मंगळवार, ९ फेब्रुवारी २०१०
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
जलवाहतुकीला गती देण्यासाठी ठाणे जिल्हा नियोजन समिती पाठोपाठ राज्य शासनानेही संथगतीने का होईना पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे यावेळी तरी जलवाहतुकीच्या विषयाला पूर्णविराम मिळणार का, असा सवाल आता केला जात आहे.
मोनो- मेट्रो रेल्वे, उड्डाणपुलांची मालिका आणि रस्त्यांचे जाळे यांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याचा शासन आणि सरकारी यंत्रणांचा आटापिटा सुरू आहे.

सततच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे हे प्रयत्नही भविष्यात अपुरे पडण्याची शक्यता असताना सर्वार्थाने उपयुक्त ठरणाऱ्या जलवाहतुकीबाबत मात्र अनास्था दाखविण्यात येत असल्याचा वाहतूकतज्ज्ञांचा आरोप आहे. जलवाहतुकीला गती देण्यासाठी ठाणे जिल्हा नियोजन समिती पाठोपाठ राज्य शासनानेही संथगतीने का होईना पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे यावेळी तरी जलवाहतुकीच्या विषयाला पूर्णविराम मिळणार का, असा सवाल आता केला जात आहे.‘मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा’च्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात सध्या पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली विकास कामांचा धडाका सुरू आहे. शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी रस्ते विकासापाठोपाठ, उड्डाणपूल आणि मोनो-मेट्रो रेल्वे यांसारखे प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाकरिता कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मात्र वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या काही प्रकल्पांमुळेच वाहतूककोंडी होत असल्याने हे प्रकल्प अनेकदा कुचकामी ठरत आहेत. तरीही केवळ आर्थिक हितापोटीच  सरकार आणि शासकीय यंत्रणा या प्रकल्पांचे घोडे पुढे दामटत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. खरेतर अनेकदा उपयुक्त न ठरणाऱ्या या प्रकल्पावर कोटय़वधी रूपये खर्च केले जातात. त्यापेक्षा सर्वच बाबतीत उपयुक्त ठरणाऱ्या जलवाहतूक प्रकल्पाकडे मात्र कोणाचेच लक्ष नाही. महानगर प्रदेशाला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे पूर्व-पश्चिम अशा दोन्ही पट्टयात जलवाहतूक राबविता येऊ शकते. त्यासाठी आतापर्यंत राज्य सरकार, सिडको, मेरीटाईम बोर्ड यांच्या माध्यामातून सर्वेक्षणही करण्यात आले. त्यानंतर पश्चिमेकडील वर्सोवा, जुहू, मार्वे, वांद्रे, नरिमन पॉईंट आदी मार्गावर जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आली होती. मात्र गेली दही वर्षे सर्वेक्षण आणि निविदा याच्या पुढे एमएसआरडीसीची गाडी सरकलेलीच नाही. कोटय़वधी रूपयांचे प्रकल्प राबविणाऱ्या एमएमआरडीएलाही  जलवाहतूकीचे महत्व उमजू नये याचेच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आता उशिरा का होईना सरकारला जलवाहतुकीचे महत्व उमजले असावे. त्यामुळेच आजवर हे प्रकल्प राबविण्यात अपयशी ठरलेल्या एमएसआरडीसीकडून काढून ते एमएमआरडीएकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यानुसार गेटवे आफ इंडिया आणि भाऊचा धक्का येथून पूर्वेकडील मांडवा, अलिबाग, नेरूळ, वाशी, बेलापूर आदी भागात जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा प्रकल्प मार्गी लावण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात येणार आहे. या संदर्भात एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, मुळातच शहराच्या पश्चिम किनाऱ्यावर समुद्राची खोली आणि लाटांची तीव्रता यामुळे जलवाहतूक प्रकल्प राबविणे अडचणींचे आणि धोकादायकही आहे, असे सांगितले. त्याऐवजी पुर्वेच्या भागात हा प्रकल्प होऊ शकतो. सरकारने संधी दिली तर एमएमआरडीए हा प्रकल्प निश्चित मार्गी लावेल, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.
दरम्यान, मुंबईपाठोपाठ ठाणे जिल्ह्यातही जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीनेही आग्रह धरला असून जलमार्गातील खडक फोडण्यासाठी जिल्हा नियोजन आराखडय़ात १३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबई- ठाणे-कल्याण-कशेळी-घोडबंदर- या मार्गे भाईंदर-वसईपर्यंत जलवाहतूक प्रकल्प कमी खर्चात राबविता येऊ शकतो. या शिवाय या भागात जलवाहतूक सुरू झाल्यास अन्य वाहतूकीवरील ताण कमी होईल, असा दावा समितीचे सदस्य अशोक पोहेकर यांनी केला आहे.